हमें यह कहना है

हमें यह कहना है

इस पृष्ठ पर आपको पत्रिका के प्रारम्भिक अंक से लेकर अब तक प्रकाशित सभी अंकों के संपादकीय पढ़ने को मिलेंगे।

विशेष रूप से प्रदर्शित

  • संपादकीय

भारत में किसानी

भारतीय रिजर्व बैंक के 80 साल पूरे होने पर मुंबई में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बैंकों को किसानों को कर्ज देने में उदारता बरतनी चाहिए।

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  • यात्रावृत्तांत

दिल्ली प्रवास के छः दिन

डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए, तो मेरे सामने दिल्ली-प्रवास (16 से 21 दिसंबर, 2013) के किस्से खुलने लगे। उन किस्सों में ऐसा उलझा, कि जिस मुद्दे पर लिखना चाहता था, वह धरा रह गया। अब सोचता हूँ कि इस बार डायरी के इन्हीं कुछ पन्नों को आपके सामने रखूँ। कई बार ऐसा होता है कि अत्यंत सामान्य-सी दिखने वाली चीजों में भी कुछ खास चीजें दिख जाती हैं।

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  • संपादकीय

पत्रकार या मजदूर!

पत्रकारों पर मजदूरों के लिए बनाए गए कानून लागू हैं या नहीं, यह एक प्रश्न उठा है। मजदूरों के लिए जो कानून बने हैं, वे उन्हें कुछ सुरक्षाएँ और सुविधाएँ देते हैं–वे बिना कारण के हटाए नहीं जा सकते, ऐसा करने पर उनकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी

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  • संपादकीय

जयंति ते सुकृतिना रससिद्धा: कवीश्वरा:

आचार्य विनोबा के भूदान-यज्ञ को छोड़कर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिसमें जनता के लिए कुछ दिलचस्पी हो। किंतु इस भूदान-यज्ञ में भी राजनीति, नहीं, कूटनीति, घुस रही है।

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  • संपादकीय

शिवपूजन जी को सरकारी अनुदान

हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आचार्य शिवपूजन सहाय जी को बिहार सरकार ने उनकी चिकित्सा के लिए पाँच हज़ार रुपए का अनुदान दिया है

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  • संपादकीय

शिवदान सिंह बनाम राजकमल

संपादक और प्रकाशक का संबंध कैसा हो? इस प्रश्न के साथ अनेक प्रश्न उठते हैं–क्या प्रकाशक को यह अधिकार है कि वह जब चाहे संपादक को निकाल बाहर कर दे?

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